Udyam Portal और GeM Portal Integration का परिचय: MSMEs के लिए क्यों जरूरी है

भारत सरकार MSMEs को सशक्त बनाने और उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। 2025-26 वित्तीय वर्ष में, Government e-Marketplace (GeM) पर सरकारी खरीद का आंकड़ा ₹2.25 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें MSMEs की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में, Udyam Portal और GeM Portal का एकीकरण MSMEs के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। यह एकीकरण MSMEs को सरकारी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक निर्बाध और कुशल मार्ग प्रदान करता है।

Udyam Registration Portal, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा 26 जून 2020 की गजट अधिसूचना S.O. 2119(E) के माध्यम से लॉन्च किया गया था, MSMEs के लिए एक सरल और कागज़ रहित पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है। इसमें Aadhaar और PAN का उपयोग करके MSMEs को एक विशिष्ट पहचान संख्या (Udyam Registration Number - URN) प्रदान की जाती है। यह पंजीकरण MSMEs को विभिन्न सरकारी योजनाओं और लाभों, जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending), सरकारी खरीद में आरक्षण, और विलंबित भुगतान से सुरक्षा (MSMED Act 2006, Section 15 & 43B(h)) का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। Udyam प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है और इसके लिए किसी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि udyamregistration.gov.in पर बताया गया है।

दूसरी ओर, Government e-Marketplace (GeM) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए विकसित किया गया है। GeM का उद्देश्य सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह विक्रेताओं, विशेष रूप से MSMEs के लिए, सरकारी खरीदारों तक पहुँचने और व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करता है। GeM पर MSMEs के लिए एक विशेष 'MSME Corner' भी है जो उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने में मदद करता है। GeM पोर्टल पर, सरकारी खरीद में MSMEs की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है, और GFR Rule 170 के तहत MSMEs को अक्सर Earnest Money Deposit (EMD) से छूट दी जाती है।

MSMEs के लिए एकीकरण के प्रमुख लाभ

Udyam Portal और GeM Portal का एकीकरण कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है:

1. अनिवार्य पंजीकरण और सत्यापन: GeM पोर्टल पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने वाले MSMEs के लिए Udyam Registration अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक MSMEs ही सरकारी खरीद में भाग लें, और उनके MSME स्थिति का सत्यापन Udyam Portal के माध्यम से स्वचालित रूप से होता है, जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होता है।
2. आसान पहुँच और व्यापार के अवसर: यह एकीकरण MSMEs के लिए सरकारी टेंडरों तक पहुँच को सरल बनाता है। एक बार Udyam पंजीकृत होने के बाद, MSMEs आसानी से GeM पर पंजीकरण कर सकते हैं और भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए खरीद टेंडरों को ब्राउज़ कर सकते हैं, जैसा कि gem.gov.in पर उपलब्ध है।
3. पारदर्शिता और दक्षता: डिजिटल एकीकरण पारदर्शिता बढ़ाता है और सरकारी खरीद प्रक्रिया में कागजी कार्रवाई और नौकरशाही बाधाओं को कम करता है। यह MSMEs के लिए व्यवसाय करने की लागत और समय को भी कम करता है।
4. सरकारी योजनाओं का लाभ: Udyam Registration होने से MSMEs को GeM पर विशेष छूट और आरक्षण जैसी MSME-विशिष्ट सरकारी खरीद नीतियों का लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक खरीद नीति में MSMEs के लिए 25% खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
5. क्रेडिट सुविधाएँ: एकीकरण MSMEs के लिए TReDS (Trade Receivables Discounting System) जैसे प्लेटफॉर्म तक पहुँच को भी सुविधाजनक बना सकता है, जिससे वे अपने चालानों पर वित्त प्राप्त कर सकें और कार्यशील पूंजी की समस्या से बच सकें। बड़े खरीदारों के लिए TReDS अनिवार्य है जिनका टर्नओवर ₹250 करोड़ से अधिक है।

यह एकीकरण MSMEs को डिजिटल युग में सरकारी खरीद इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग बनने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

Key Takeaways

• Udyam Portal और GeM Portal का एकीकरण MSMEs के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया को सरल बनाता है।
• GeM पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए Udyam Registration अनिवार्य है (Gazette S.O. 2119(E), 26 June 2020)।
• यह एकीकरण MSMEs को सरकारी टेंडरों तक आसान पहुँच, पारदर्शिता और दक्षता प्रदान करता है।
• GeM के माध्यम से 2025-26 में ₹2.25 लाख करोड़ की सरकारी खरीद का अनुमान है, जिसमें MSMEs की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
• MSMEs Udyam Registration के आधार पर सरकारी खरीद में EMD (Earnest Money Deposit) छूट जैसे लाभों का दावा कर सकते हैं (GFR Rule 170)।
• यह पहल MSMEs की वृद्धि और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

GeM Portal क्या है और Udyam Registration के साथ कैसे जुड़ा है

2025-26 में GeM पोर्टल पर सरकारी खरीद का आंकड़ा ₹2.25 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को सरल और अधिक सुलभ बना दिया है, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए, जिससे वे सीधे सरकारी विभागों से जुड़ सकें।

GeM Portal क्या है?

GeM (Government e-Marketplace) की शुरुआत भारत सरकार ने अगस्त 2016 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति लाना है। यह एक वन-स्टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी खरीदार वस्तुओं और सेवाओं को सीधे विभिन्न विक्रेताओं से खरीद सकते हैं। GeM पारंपरिक निविदा (tender) प्रक्रियाओं को हटाकर या कम करके सरकारी खरीद को सरल बनाता है, जिससे यह विशेष रूप से MSMEs के लिए एक सुलभ बाजार बन जाता है। इस पोर्टल पर 1.5 लाख से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और लाखों विक्रेता पंजीकृत हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े ई-मार्केटप्लेस में से एक बनाते हैं।

Udyam Registration की GeM पर भूमिका

GeM पोर्टल पर एक विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए Udyam Registration अनिवार्य है। Gazette Notification S.O. 2119(E) दिनांकित 26 जून 2020 के अनुसार, Udyam Registration MSMEs को कानूनी पहचान प्रदान करता है, जो उन्हें MSMED Act, 2006 के तहत वर्गीकृत करता है। GeM पर Udyam Certificate के बिना, कोई भी MSME विक्रेता के रूप में पंजीकरण नहीं कर सकता है और सरकारी टेंडरों में भाग नहीं ले सकता है। Udyam Registration Number (URN) एक महत्वपूर्ण पहचानकर्ता है जो MSME की प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है।

Udyam Registration MSMEs को GeM पर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है:

• प्राथमिकता खरीद नीति: भारत सरकार की नीति के अनुसार, सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को अपनी वार्षिक खरीद का कम से कम 25% MSMEs से करना अनिवार्य है। इस 25% में से, SC/ST उद्यमियों के लिए 4% और महिला उद्यमियों के लिए 3% का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है। GeM पर Udyam Registration MSMEs को इस प्राथमिकता खरीद नीति का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें सरकारी अनुबंध प्राप्त करने में मदद मिलती है।
• EMD और टेंडर शुल्क से छूट: General Financial Rules (GFR) Rule 170 के तहत, Udyam Registered MSMEs को सरकारी टेंडरों में Earnest Money Deposit (EMD) और टेंडर शुल्क जमा करने से छूट प्राप्त है। यह छोटे व्यवसायों पर वित्तीय बोझ को काफी कम करता है, जिससे वे बिना किसी प्रारंभिक लागत के बड़ी सरकारी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• आसान खोज और चयन: GeM पोर्टल पर MSMEs के लिए विशेष फ़िल्टर और श्रेणियां उपलब्ध हैं। सरकारी खरीदार विशेष रूप से MSME विक्रेताओं को खोज सकते हैं, जिससे MSMEs को अधिक दृश्यता मिलती है और खरीद प्रक्रिया में उनकी पहचान आसान हो जाती है।
• बढ़ी हुई विश्वसनीयता: Udyam Registration एक सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र है। GeM पर Udyam Registered होने से MSMEs की विश्वसनीयता बढ़ती है और सरकारी खरीदारों का उन पर विश्वास बढ़ता है।

यह एक सरल, पेपरलेस और निःशुल्क प्रक्रिया है जिसे udyamregistration.gov.in पर पूरा किया जा सकता है। यह MSMEs के लिए GeM के विशाल सरकारी खरीद बाजार तक पहुँचने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

Key Takeaways

• GeM (Government e-Marketplace) भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है जो सरकारी विभागों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
• GeM पोर्टल पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए Udyam Registration (उद्यम पंजीकरण) अनिवार्य है, जो MSMEs को कानूनी पहचान देता है।
• Udyam Registered MSMEs को GeM पर सरकारी खरीद में प्राथमिकता मिलती है, जिसमें सरकारी विभागों द्वारा 25% खरीद MSMEs से करने की अनिवार्यता शामिल है।
• Udyam Registered MSMEs को General Financial Rules (GFR) Rule 170 के तहत सरकारी टेंडरों में Earnest Money Deposit (EMD) और टेंडर शुल्क से छूट मिलती है।
• 2025-26 तक GeM पोर्टल पर सरकारी खरीद का अनुमान ₹2.25 लाख करोड़ से अधिक है, जो MSMEs के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक अवसर प्रदान करता है।

GeM Registration के लिए कौन से MSMEs Eligible हैं: Category-wise Details

भारत सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से ₹2.25 लाख करोड़ से अधिक की सरकारी खरीद करना है, जिससे MSMEs के लिए व्यापार के व्यापक अवसर खुल रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में MSMEs की भागीदारी महत्वपूर्ण है। GeM पोर्टल, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सामान और सेवाएं बेचने के इच्छुक MSMEs के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। हालांकि, GeM पर पंजीकरण करने से पहले, MSMEs को अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी, जो सीधे उनके उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) से जुड़ी है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत सरकार ने MSMEs को सशक्त बनाने और उन्हें सरकारी खरीद प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए कई पहल की हैं। GeM पोर्टल (Government e-Marketplace) एक ऐसी ही पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी खरीद को पारदर्शी और कुशल बनाना है। MSMEs के लिए GeM पर पंजीकृत होना अनिवार्य है ताकि वे सरकारी टेंडरों में भाग ले सकें और अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति कर सकें। MSME मंत्रालय की गजट अधिसूचना S.O. 2119(E) दिनांक 26 जून 2020 के अनुसार, उद्यम पंजीकरण MSMEs के वर्गीकरण और पात्रता का एकमात्र आधार बन गया है। इस पंजीकरण के बिना, MSMEs GeM पर विक्रेता के रूप में लाभ नहीं उठा सकते हैं।

GeM पर पंजीकरण के लिए, एक व्यवसाय को सबसे पहले एक वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र MSME को सूक्ष्म (Micro), लघु (Small) या मध्यम (Medium) श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत करता है। यह वर्गीकरण, जैसा कि MSMED Act 2006 के सेक्शन 7 के तहत परिभाषित है और बाद में S.O. 2119(E) अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, निवेश (प्लांट और मशीनरी या उपकरण में) और वार्षिक टर्नओवर पर आधारित है। एक बार जब कोई व्यवसाय इन मानदंडों को पूरा करता है और अपना उद्यम पंजीकरण प्राप्त कर लेता है, तो वह GeM पोर्टल पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए पात्र हो जाता है। सभी श्रेणियों के MSMEs को GeM पर सरकारी टेंडर में भाग लेने के लिए समान अवसर मिलते हैं, और उन्हें सुरक्षा जमा (EMD) से छूट (सामान्य वित्तीय नियम 170 के तहत) और खरीद में प्राथमिकता जैसे विशिष्ट लाभ भी प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए सरकारी व्यापार के द्वार खुल जाते हैं। GeM यह सुनिश्चित करता है कि MSMEs को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और वे बड़े विक्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

MSME वर्गीकरण और GeM पात्रता

निम्नलिखित तालिका MSME वर्गीकरण और GeM पंजीकरण के लिए उनकी पात्रता को स्पष्ट करती है:

MSME श्रेणी	प्लांट और मशीनरी/उपकरण में निवेश	वार्षिक टर्नओवर	GeM पात्रता पर प्रभाव
सूक्ष्म (Micro) उद्यम	₹1 करोड़ से अधिक नहीं	₹5 करोड़ से अधिक नहीं	GeM पर पंजीकरण के लिए पूर्णतः पात्र। MSME नीति के तहत सभी लाभों के लिए पात्र।
लघु (Small) उद्यम	₹1 करोड़ से अधिक लेकिन ₹10 करोड़ से अधिक नहीं	₹5 करोड़ से अधिक लेकिन ₹50 करोड़ से अधिक नहीं	GeM पर पंजीकरण के लिए पूर्णतः पात्र। MSME नीति के तहत सभी लाभों के लिए पात्र।
मध्यम (Medium) उद्यम	₹10 करोड़ से अधिक लेकिन ₹50 करोड़ से अधिक नहीं	₹50 करोड़ से अधिक लेकिन ₹250 करोड़ से अधिक नहीं	GeM पर पंजीकरण के लिए पूर्णतः पात्र। MSME नीति के तहत सभी लाभों के लिए पात्र।
स्रोत: MSME मंत्रालय, भारत सरकार की गजट अधिसूचना S.O. 2119(E) दिनांक 26 जून 2020

यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह MSMEs को सरकार की विभिन्न योजनाओं और लाभों तक पहुँचने में मदद करता है। उद्यम पंजीकरण के माध्यम से, MSMEs को एक स्थायी पहचान संख्या मिलती है जो उन्हें GeM जैसी सरकारी ई-खरीद प्रणालियों में आसानी से एकीकृत होने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, उद्यम पंजीकरण GeM पोर्टल पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वैध और सत्यापित व्यवसाय ही सरकारी आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनें। यह प्रणाली छोटे व्यवसायों को एक मजबूत मंच प्रदान करके उनके लिए अवसर पैदा करने में मदद करती है, जिससे वे देश की आर्थिक वृद्धि में अधिक योगदान कर सकें। उद्यम पंजीकरण पोर्टल इन व्यवसायों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, उन्हें GeM पर उपस्थिति स्थापित करने के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल प्रदान करता है।

Key Takeaways

• GeM पर पंजीकरण के लिए वैध उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम तीनों श्रेणियों के MSMEs GeM पर सरकारी खरीद के लिए पात्र हैं।
• MSME वर्गीकरण प्लांट और मशीनरी/उपकरण में निवेश और वार्षिक टर्नओवर पर आधारित है, जैसा कि S.O. 2119(E) अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है।
• GeM पर पंजीकृत MSMEs को सुरक्षा जमा (EMD) से छूट और सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसे लाभ मिलते हैं।
• भारत सरकार 2025-26 तक GeM के माध्यम से ₹2.25 लाख करोड़ की खरीद का लक्ष्य रखती है, जिससे MSMEs के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे।

Udyam Portal से GeM Registration का Step-by-Step Process

Government e-Marketplace (GeM) सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल है। 2025-26 तक ₹2.25 लाख करोड़ से अधिक की वार्षिक खरीद के लक्ष्य के साथ, GeM MSMEs के लिए सरकारी ठेकों तक पहुँचने का एक विशाल अवसर प्रदान करता है। Udyam Registered MSMEs को GeM पर कई फायदे मिलते हैं, जिनमें EMD (Earnest Money Deposit) से छूट भी शामिल है, जैसा कि GFR Rule 170 में उल्लिखित है। Udyam Portal के माध्यम से GeM पर पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे यह उद्यमियों के लिए अधिक सुलभ हो गया है।

GeM पर पंजीकरण के लिए आवश्यक पूर्व-शर्तें:

• Udyam Registration Number: एक वैध Udyam Registration Number अनिवार्य है। यदि आपके पास नहीं है, तो udyamregistration.gov.in पर पंजीकरण करें।
• PAN: आपकी इकाई का स्थायी खाता संख्या।
• GSTIN: यदि लागू हो, तो वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या।
• Bank Account: आपकी इकाई के नाम पर एक सक्रिय बैंक खाता।
• Aadhaar: अधिकृत व्यक्ति का आधार नंबर।

GeM Registration का Step-by-Step Process:

1. GeM पोर्टल पर जाएँ और 'Sign Up' करें: सबसे पहले, आधिकारिक Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल gem.gov.in पर जाएँ। होमपेज पर, 'Sign Up' बटन पर क्लिक करें और फिर 'Seller' विकल्प चुनें।
2. 'Organisation Type' चुनें: पंजीकरण प्रक्रिया में, आपको अपनी संस्था के प्रकार (जैसे Proprietorship, Partnership, Company) का चयन करना होगा। इसके बाद, 'Udyam Registration' विकल्प को चुनें, जो MSMEs के लिए विशिष्ट है।
3. Udyam Registration Number दर्ज करें: अब, अपना 16-अंकों का Udyam Registration Number (URN) दर्ज करें। GeM सिस्टम Udyam Portal (udyamregistration.gov.in) से आपकी अधिकांश व्यावसायिक जानकारी, जैसे इकाई का नाम, पता, उद्योग का प्रकार आदि स्वतः प्राप्त कर लेगा। यह डेटा स्वचालित रूप से भर जाता है, जिससे मैन्युअल एंट्री की आवश्यकता कम हो जाती है।
4. PAN और Aadhaar Details दर्ज करें: सिस्टम द्वारा URN से डेटा प्राप्त करने के बाद, आपको अपनी इकाई का PAN (Permanent Account Number) और अधिकृत व्यक्ति का Aadhaar नंबर दर्ज करना होगा। यह पहचान और सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है।
5. GSTIN Details (यदि लागू हो) और अन्य व्यावसायिक जानकारी: यदि आपकी इकाई GST के तहत पंजीकृत है, तो अपना GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) प्रदान करें। आपको अपनी व्यावसायिक जानकारी जैसे बैंक खाता विवरण, कंपनी का पता, संपर्क विवरण, और अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सटीक और अद्यतन है।
6. Products/Services List करें: एक बार जब आपका विक्रेता प्रोफ़ाइल बन जाता है, तो आप अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों या प्रदान की जाने वाली सेवाओं को GeM पोर्टल पर सूचीबद्ध करना शुरू कर सकते हैं। यह आपको सरकारी खरीदारों द्वारा आसानी से खोजने में मदद करेगा। उत्पादों/सेवाओं को सही श्रेणी में सूचीबद्ध करना महत्वपूर्ण है।
7. Verification और Approval: सभी जानकारी सबमिट करने के बाद, GeM प्राधिकरण आपके आवेदन की समीक्षा करेगा। सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आपका विक्रेता खाता सक्रिय हो जाएगा, और आप सरकारी निविदाओं में भाग लेने और खरीद आदेश प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे।

Key Takeaways

• Udyam Registration GeM पोर्टल पर MSME के पंजीकरण को सरल बनाता है।
• GeM पर पंजीकृत MSMEs को GFR Rule 170 के तहत EMD भुगतान से छूट मिलती है।
• GeM पोर्टल पर Udyam Number दर्ज करने से अधिकांश व्यावसायिक विवरण स्वतः भर जाते हैं।
• सफल GeM पंजीकरण के लिए PAN, GSTIN और बैंक खाता विवरण अनिवार्य हैं।
• GeM सरकारी खरीद में MSME के लिए पारदर्शिता और व्यापक अवसर प्रदान करता है।

GeM Registration के लिए Required Documents और Udyam Certificate की जरूरत

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर सरकारी खरीद का आंकड़ा ₹2.25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए उत्पादों और सेवाओं की बिक्री का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। GeM पर विक्रेता के रूप में सफल पंजीकरण के लिए सही और अद्यतन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में Udyam Certificate की भूमिका केंद्रीय है, क्योंकि यह MSMEs को विशेष सरकारी योजनाओं और निविदाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

GeM Registration के लिए आवश्यक दस्तावेज

GeM पोर्टल पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए, संगठनों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह प्रक्रिया व्यापार की वैधता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है। यहां उन प्रमुख दस्तावेजों की सूची दी गई है जिनकी आमतौर पर आवश्यकता होती है:

दस्तावेज	विवरण	अनिवार्यता
पैन कार्ड (PAN Card)	व्यक्तिगत/कंपनी का स्थायी खाता संख्या।	अनिवार्य
आधार कार्ड (Aadhaar Card)	मुख्य व्यक्ति का पहचान प्रमाण।	अनिवार्य
बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)	बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड।	अनिवार्य (भुगतान प्राप्त करने के लिए)
GSTIN (यदि लागू हो)	माल और सेवा कर पहचान संख्या।	अनिवार्य (कुछ निश्चित टर्नओवर से ऊपर के व्यवसायों के लिए)
Udyam Certificate	MSME के रूप में पंजीकरण का प्रमाण।	MSME विक्रेताओं के लिए अनिवार्य
पता प्रमाण (Address Proof)	व्यवसाय के पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल)।	अनिवार्य
प्रोफाइल पिक्चर (Profile Picture)	प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए व्यक्ति की तस्वीर।	अनिवार्य
कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स	पार्टनरशिप डीड, MOA/AOA, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट (कंपनी के प्रकार के आधार पर)।	लागू होने पर
स्रोत: GeM पोर्टल, 2026

Udyam Certificate और GeM पर इसकी अनिवार्यता

Udyam Certificate, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत किया जाता है, GeM पोर्टल पर MSME विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। भारत सरकार के Gazette Notification S.O. 2119(E) दिनांक 26 जून 2020 के अनुसार, Udyam Registration ने Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) को प्रतिस्थापित कर दिया है और यह सभी MSME इकाइयों के लिए अनिवार्य है। GeM पोर्टल विशेष रूप से MSME विक्रेताओं को सरकारी निविदाओं में प्राथमिकता देता है, और इस प्राथमिकता का लाभ उठाने के लिए एक वैध Udyam Certificate होना आवश्यक है (udyamregistration.gov.in)।

Udyam Certificate के बिना, कोई भी व्यवसाय GeM पर MSME विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध नहीं हो सकता और परिणामस्वरूप, MSME-विशिष्ट लाभों, जैसे कि GFR Rule 170 के तहत Earnest Money Deposit (EMD) से छूट और सार्वजनिक खरीद नीति (Public Procurement Policy) में प्राथमिकता से वंचित रह सकता है। GeM पोर्टल पर Udyam Certificate का विवरण सीधे Udyam पोर्टल से प्राप्त किया जाता है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया सहज और पारदर्शी हो जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक MSME ही इन विशेष लाभों का लाभ उठा सकें, जिससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है (msme.gov.in)।

Key Takeaways

• GeM Registration के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और Udyam Certificate जैसे मूलभूत दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
• Udyam Certificate MSME विक्रेताओं के लिए GeM पर पंजीकृत होने और सरकारी खरीद नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।
• Gazette Notification S.O. 2119(E), 26 जून 2020 के अनुसार, Udyam Registration ने MSME पहचान के लिए Udyog Aadhaar को प्रतिस्थापित किया है।
• GeM पर पंजीकृत MSMEs GFR Rule 170 के तहत Earnest Money Deposit (EMD) से छूट जैसे विशेष लाभों के पात्र होते हैं।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM पोर्टल पर ₹2.25 लाख करोड़ से अधिक की सरकारी खरीद का अनुमान है, जो MSMEs के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

MSMEs के लिए GeM Portal के Key Benefits और Government Procurement Advantages

सरकारी खरीद में MSMEs की भागीदारी भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025-26 के लिए ₹2.25 लाख करोड़ के सरकारी खरीद लक्ष्य के साथ, Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल MSMEs को सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और अन्य सरकारी एजेंसियों को सीधे अपने उत्पाद और सेवाएं बेचने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। GeM पर Udyam-पंजीकृत MSMEs को विशेष लाभ मिलते हैं, जिससे वे न केवल अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं बल्कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स सुरक्षित करने की अपनी संभावनाओं को भी बेहतर बना सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाता है, खासकर छोटे व्यवसायों के लिए।

GeM पर एक विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए Udyam पंजीकरण अनिवार्य है, जैसा कि udyamregistration.gov.in पर भी उल्लेख किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक MSMEs ही सरकारी खरीद में मिलने वाले विशेष प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकें। GeM पोर्टल MSMEs को पारंपरिक टेंडर प्रक्रियाओं से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, जैसे कि बड़े पैमाने पर कागजी कार्रवाई और लंबी प्रक्रियाएं। यह उन्हें एक समान अवसर प्रदान करता है, जिससे वे बड़े खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। GeM पर MSMEs के लिए उपलब्ध कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

MSMEs के लिए GeM Portal के लाभ

लाभ (Benefit)	विवरण (Description)	संबंधित प्रावधान (Relevant Provision)
EMD से छूट (Exemption from EMD)	MSME विक्रेताओं को सरकारी टेंडरों में Earnest Money Deposit (EMD) जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे उनकी पूंजी बची रहती है।	General Financial Rules (GFR) Rule 170
Preferential Procurement Policy	सरकारी विभागों के लिए अपनी कुल खरीद का कम से कम 25% MSMEs से करना अनिवार्य है, जिसमें 3% महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले MSMEs और 0.5% SC/ST उद्यमियों से होना चाहिए।	Public Procurement Policy for MSEs Order, 2012 (MSMED Act 2006 के तहत)
Payment Security & Timeliness	GeM के माध्यम से सरकारी खरीद में MSMEs को 45 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। TReDS प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनवॉइस डिस्काउंटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।	TReDS (Trade Receivables Discounting System), Income Tax Act Section 43B(h) (AY 2024-25 से प्रभावी)
Increased Visibility & Market Access	GeM पर सूचीबद्ध होने से MSMEs को पूरे भारत में हजारों सरकारी खरीदारों तक सीधी पहुंच मिलती है, जिससे उनकी बाजार उपस्थिति में काफी वृद्धि होती है।	GeM Portal Features
Transparent & Efficient Process	पूरा खरीद चक्र ऑनलाइन और पारदर्शी होता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और प्रक्रिया तेज होती है।	GeM Portal Design and Policies

GeM पोर्टल पर MSMEs के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल है और इसे डिजिटल रूप से पूरा किया जा सकता है। एक बार Udyam पंजीकरण हो जाने के बाद, GeM पोर्टल पर विक्रेता के रूप में खुद को सूचीबद्ध करना आसान हो जाता है। यह प्लेटफॉर्म न केवल नए बाजारों तक पहुंच प्रदान करता है बल्कि MSMEs को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और सरकार के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने का अवसर भी देता है।

Key Takeaways

• GeM पोर्टल MSMEs को 2025-26 के लिए ₹2.25 लाख करोड़ के अनुमानित सरकारी खरीद बाजार तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।
• Udyam पंजीकरण GeM पर MSME विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
• MSME विक्रेता GeM के माध्यम से सरकारी टेंडरों में Earnest Money Deposit (EMD) जमा करने से छूट प्राप्त करते हैं, जो GFR Rule 170 के तहत एक बड़ा वित्तीय लाभ है।
• सरकारी विभाग अपनी कुल खरीद का 25% MSMEs से करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान हैं।
• GeM पोर्टल और TReDS प्लेटफॉर्म MSMEs के लिए समय पर और सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी को बढ़ावा मिलता है।
• यह डिजिटल प्लेटफॉर्म MSMEs को पूरे भारत में सरकारी खरीदारों के लिए अपनी दृश्यता बढ़ाने और एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाता है।

2025-2026 में GeM Portal और Udyam Integration के नए Updates

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सरकारी खरीद के लिए Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विक्रेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक GeM के माध्यम से ₹2.25 लाख करोड़ से अधिक की खरीद करना है, जिसमें MSMEs की भागीदारी सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और MSMEs को सशक्त बनाने के लिए, Udyam पंजीकरण और GeM पोर्टल के बीच एकीकरण को और मजबूत किया गया है। यह एकीकरण MSMEs के लिए सरकारी अनुबंध प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और उन्हें कई सरकारी लाभों तक पहुंच प्रदान करता है।

GeM पोर्टल पर एक विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए Udyam प्रमाणपत्र अब एक अनिवार्य आवश्यकता है। 26 जून 2020 की गजट अधिसूचना S.O. 2119(E) के अनुसार, Udyam पंजीकरण Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) का स्थान लेता है, और यह MSMED Act 2006 के तहत MSMEs की पहचान का आधिकारिक प्रमाण है। GeM पोर्टल MSME विक्रेताओं को पहचान करने और उन तक पहुंचने के लिए इस Udyam डेटाबेस का उपयोग करता है। यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक MSMEs ही GeM पर सूचीबद्ध हों और विशेष रूप से MSMEs के लिए लक्षित खरीद आदेशों से लाभ उठा सकें। Udyam Registration (udyamregistration.gov.in) प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है और पूरी तरह से डिजिटलीकृत है, जिससे MSMEs के लिए सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होना आसान हो जाता है।

2025-26 के अपडेट्स में, GeM और Udyam का एकीकरण MSMEs को General Financial Rules (GFR) Rule 170 के तहत Earnest Money Deposit (EMD) से छूट का लाभ उठाने में मदद करता है। यह छूट MSMEs पर वित्तीय बोझ को कम करती है, जिससे वे अधिक सरकारी निविदाओं में भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कई सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम GeM पर MSMEs से अनिवार्य खरीद करते हैं, जैसा कि सार्वजनिक खरीद नीति (Public Procurement Policy) में निर्धारित है। Udyam पंजीकरण MSMEs को इन विशिष्ट खरीद अवसरों के लिए योग्य बनाता है। यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और MSMEs को एक बड़ा बाजार प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी व्यावसायिक पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलती है। GeM पोर्टल Udyam पंजीकरण संख्या के माध्यम से MSME के डेटा को स्वचालित रूप से खींचता है, जिससे GeM पर पंजीकरण प्रक्रिया सरल और त्रुटि-रहित हो जाती है। यह डेटा सिंक्रोनाइजेशन यह भी सुनिश्चित करता है कि MSME के वर्गीकरण (माइक्रो, स्मॉल या मीडियम) के अनुसार उन्हें सही लाभ मिलें।

एकीकरण के प्रमुख लाभ

• अनिवार्य Udyam पंजीकरण: GeM पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए Udyam प्रमाणपत्र अब अनिवार्य है, जो MSMEs को पहचान और मान्यता प्रदान करता है।
• EMD से छूट: GFR Rule 170 के तहत MSMEs को Earnest Money Deposit (EMD) जमा करने से छूट मिलती है, जिससे सरकारी निविदाओं में भाग लेना आसान हो जाता है।
• प्राथमिकता खरीद: सरकारी विभाग MSMEs से अनिवार्य खरीद के प्रावधानों का पालन करते हैं, जिसमें Udyam पंजीकृत MSMEs को प्राथमिकता मिलती है।
• सरलीकृत पंजीकरण: Udyam पोर्टल से GeM पोर्टल पर डेटा का स्वचालित एकीकरण पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करता है।
• पारदर्शिता और पहुंच: यह एकीकरण MSMEs के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और आसान पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है।
• डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र: यह Udyam पंजीकृत MSMEs के लिए एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जो सरकारी खरीद में उनकी भागीदारी को बढ़ाता है।

Key Takeaways

• 2025-26 से, GeM पोर्टल पर MSME विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए Udyam पंजीकरण अनिवार्य है।
• GeM पोर्टल पर Udyam-पंजीकृत MSMEs GFR Rule 170 के तहत Earnest Money Deposit (EMD) से छूट के पात्र हैं।
• यह एकीकरण MSMEs के लिए सरकारी खरीद में भागीदारी को सरल और सुव्यवस्थित करता है, जिसका लक्ष्य 2025-26 में ₹2.25 लाख करोड़ की खरीद है।
• Udyam पंजीकरण MSMED Act 2006 और गजट अधिसूचना S.O. 2119(E) के अनुसार MSMEs के वर्गीकरण को प्रमाणित करता है।
• GeM पोर्टल Udyam पंजीकरण संख्या के माध्यम से MSME डेटा को स्वचालित रूप से खींचकर पंजीकरण प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाता है।
• सरकारी एजेंसियां GeM पर Udyam-पंजीकृत MSMEs से अनिवार्य खरीद नीतियों के तहत प्राथमिकता देती हैं।

State-wise GeM Procurement Opportunities और MSME Participation Data

वर्ष 2025-26 तक सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) का लक्ष्य ₹ 2.25 लाख करोड़ से अधिक की खरीद सुविधा प्रदान करना है, जिसमें MSMEs की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत में MSMEs के लिए सरकारी खरीद एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है, और GeM पोर्टल इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। यह MSMEs को न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा की गई खरीद में भी भाग लेने में सक्षम बनाता है। GeM पर Udyam-पंजीकृत MSMEs को विशेष लाभ मिलते हैं, जैसे कि GFR Rule 170 के तहत अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) से छूट। यह MSMEs के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करता है और उन्हें बड़े टेंडरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रत्येक राज्य में सरकारी खरीद की आवश्यकताएं और पैटर्न भिन्न होते हैं, जो MSMEs के लिए विशिष्ट अवसर पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्यों में विनिर्माण और इंजीनियरिंग उत्पादों की अधिक मांग हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कृषि उपकरण या बुनियादी ढांचा सेवाओं की मांग अधिक हो सकती है। GeM पर अपनी Udyam पहचान के साथ पंजीकृत होकर, MSMEs राज्य-विशिष्ट टेंडरों तक आसानी से पहुँच सकते हैं और अपनी सेवाओं या उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं। यह उन्हें अपने भौगोलिक दायरे का विस्तार करने और नए बाजारों में प्रवेश करने में मदद करता है।

नीचे दी गई तालिका विभिन्न राज्यों में GeM खरीद अवसरों और MSME भागीदारी का एक प्रतिनिधि अवलोकन प्रदान करती है। यह तालिका अनुमानित आंकड़ों और प्रवृत्तियों पर आधारित है, जो 2025-26 के लिए संभावित परिदृश्य को दर्शाती है। वास्तविक आंकड़े बाजार की स्थितियों और सरकारी नीतियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

राज्य (State)	GeM खरीद मूल्य (2025-26 अनुमानित, ₹ करोड़ में)	MSME भागीदारी (%)	पंजीकृत MSME विक्रेता (अनुमानित)	प्रमुख खरीद श्रेणियाँ (उदाहरण)
महाराष्ट्र	30,000	60%	1,50,000	विनिर्माण, IT सेवाएँ, औद्योगिक उपकरण
उत्तर प्रदेश	25,000	55%	1,20,000	कृषि उपकरण, निर्माण सामग्री, कार्यालय आपूर्ति
गुजरात	28,000	65%	1,40,000	कपड़ा, रसायन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स
कर्नाटक	22,000	58%	1,10,000	सॉफ्टवेयर सेवाएँ, हार्डवेयर, रक्षा उपकरण
तमिलनाडु	20,000	62%	1,00,000	ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट्स, वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा
दिल्ली	18,000	50%	90,000	कार्यालय उपकरण, कंसल्टेंसी सेवाएँ, सुरक्षा सेवाएँ
राजस्थान	15,000	52%	75,000	हस्तशिल्प, खनिज उत्पाद, सौर ऊर्जा उपकरण

नोट: खरीद मूल्य और MSME भागीदारी के प्रतिशत illustrative हैं और सामान्य GeM डेटा और आर्थिक संकेतकों के आधार पर संभावित प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2025-26 के लिए वास्तविक आंकड़े भिन्न होंगे।
Source: gem.gov.in, msme.gov.in (सामान्य डेटा और प्रवृत्तियाँ)

राज्य-वार डेटा MSMEs को अपनी बिक्री रणनीति को अनुकूलित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक MSME जो IT सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है, कर्नाटक या दिल्ली में अधिक अवसर पा सकता है, जबकि एक विनिर्माण MSME महाराष्ट्र या गुजरात पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। Udyam पंजीकरण के माध्यम से GeM पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना, MSMEs को इन विविध राज्य-स्तरीय खरीद पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। MSMED Act 2006 के तहत वर्गीकृत MSMEs को सरकारी खरीद में प्राथमिकता भी मिलती है, जो उनके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है।

Key Takeaways

• GeM पोर्टल MSMEs को 2025-26 तक ₹ 2.25 लाख करोड़ से अधिक की अनुमानित सरकारी खरीद में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
• Udyam पंजीकरण GeM पर MSME के रूप में पंजीकरण के लिए अनिवार्य है, जिससे विशेष लाभ मिलते हैं।
• GFR Rule 170 के तहत, Udyam-पंजीकृत MSMEs को GeM टेंडरों में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) से छूट मिलती है।
• प्रत्येक राज्य में सरकारी खरीद की आवश्यकताएं और MSME भागीदारी का स्तर भिन्न होता है, जो विशिष्ट व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।
• MSMEs अपनी राज्य-वार रणनीतियों को GeM डेटा के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त बाजारों को लक्षित कर सकें।

GeM Registration में Common Mistakes और Udyam Portal Integration की Problems

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) MSMEs के लिए सरकारी खरीद में भाग लेने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, और 2025-26 के लिए ₹2.25 लाख करोड़ के अनुमानित खरीद लक्ष्य के साथ, इसमें भाग लेना MSMEs के लिए बेहद फायदेमंद है। हालांकि, Udyam पोर्टल के साथ GeM रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कुछ सामान्य गलतियाँ और इंटीग्रेशन संबंधी चुनौतियाँ आती हैं, जो अक्सर MSMEs को अवसरों का लाभ उठाने से रोकती हैं। इन गलतियों को समझना और उनका समाधान करना सुचारु रजिस्ट्रेशन और सरकारी टेंडरों में प्रभावी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है।

GeM Registration में सामान्य गलतियाँ

MSMEs अक्सर GeM पर रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ सामान्य गलतियाँ करते हैं:

1. गलत Udyam रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) दर्ज करना: यह सबसे आम त्रुटियों में से एक है। Udyam रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) को GeM पोर्टल पर ठीक से दर्ज न करने से MSME स्थिति की पुष्टि नहीं हो पाती, जिससे सरकारी खरीद में मिलने वाले विशेष लाभ, जैसे कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) से छूट (जनरल फाइनेंसियल रूल्स - GFR Rule 170 के तहत), नहीं मिल पाते। सुनिश्चित करें कि आप अपना वैध 16-अंकीय URN (udyamregistration.gov.in पर उपलब्ध) सही ढंग से दर्ज करें।
2. PAN और GSTIN विवरणों में बेमेल: GeM पोर्टल पर दर्ज PAN और GSTIN विवरण Udyam रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रदान किए गए विवरणों से बिल्कुल मेल खाने चाहिए। यदि ये विवरण मेल नहीं खाते, तो सिस्टम MSME के रूप में आपकी पहचान को प्रमाणित करने में विफल रहेगा, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाधित हो सकती है। Udyam प्रमाण पत्र में दर्ज विवरणों की जाँच करें।
3. Udyam प्रोफाइल का अपडेटेड न होना: MSME के निवेश या टर्नओवर में बदलाव के कारण वर्गीकरण (माइक्रो, स्मॉल या मीडियम) बदल सकता है। Udyam प्रमाण पत्र को नियमित रूप से अपडेट न करने पर GeM पर गलत जानकारी प्रदर्शित हो सकती है, जिससे आपके व्यवसाय के लिए सही टेंडर के अवसर छूट सकते हैं। Udyam पोर्टल (udyamregistration.gov.in) पर अपने व्यवसाय के विवरण को अद्यतन रखना अनिवार्य है।
4. गलत व्यावसायिक श्रेणी या उत्पादों का चयन: GeM पर रजिस्ट्रेशन करते समय, विक्रेताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं की सही श्रेणियों का चयन करना होता है। गलत श्रेणी का चयन करने से आपके व्यवसाय को उपयुक्त टेंडर नहीं मिल पाते और यह बिडिंग प्रक्रिया में बाधा डालता है।
5. अनिवार्य दस्तावेज़ों का अपलोड न करना: भले ही Udyam रजिस्ट्रेशन ने दस्तावेज़ों को काफी कम कर दिया है, फिर भी कुछ आवश्यक दस्तावेज़ GeM पर अपलोड करने पड़ सकते हैं, जैसे बैंक खाता विवरण, पहचान प्रमाण, और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन दस्तावेज़ों को अपलोड न करने से GeM प्रोफाइल निष्क्रिय हो सकती है।

Udyam Portal Integration की Problems और Samadhan

Udyam और GeM पोर्टल्स के बीच इंटीग्रेशन MSMEs के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं:

1. डेटा सिंक्रोनाइजेशन में देरी: कभी-कभी, Udyam पोर्टल पर अपडेट किए गए डेटा को GeM पोर्टल पर प्रतिबिंबित होने में समय लग सकता है। यह देरी MSME को तत्काल टेंडर में भाग लेने से रोक सकती है। ऐसे मामलों में, थोड़ी प्रतीक्षा करना या GeM सपोर्ट टीम से संपर्क करना सहायक हो सकता है। Udyam सर्टिफिकेट MSME मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन S.O. 2119(E) के अनुसार, ITR और GSTIN के माध्यम से स्वतः सिंक होता है।
2. तकनीकी ग्लिच: दोनों पोर्टल्स के बीच इंटीग्रेशन में अस्थायी तकनीकी ग्लिच या सर्वर समस्याएँ हो सकती हैं। ये समस्याएँ आमतौर पर कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। ब्राउज़र कैश क्लियर करना या किसी अन्य ब्राउज़र का उपयोग करना भी मदद कर सकता है।
3. Udyam Assist Platform (UAP) से संबंधित समस्याएँ: जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए Udyam Assist Platform (UAP) के माध्यम से रजिस्टर्ड MSMEs को GeM पर रजिस्ट्रेशन करते समय Udyam प्रमाण पत्र के प्रकार से संबंधित समस्याएँ आ सकती हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि GeM UAP से जारी किए गए वैध प्रमाण पत्र को पहचानता हो।
4. डेटा सत्यापन विफलताएँ: GeM पोर्टल Udyam डेटा को सत्यापित करने के लिए विभिन्न सरकारी डेटाबेस से क्रॉस-चेक करता है। यदि किसी भी चरण में डेटा में विसंगति पाई जाती है (जैसे PAN या GSTIN में), तो सत्यापन प्रक्रिया विफल हो जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका PAN और GSTIN (gst.gov.in) विवरण GeM और Udyam दोनों पर सटीक हों, सावधानी बरतें।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, MSMEs को अपनी Udyam रजिस्ट्रेशन जानकारी को नियमित रूप से जांचना और अपडेट करना चाहिए। GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय अत्यंत सावधानी बरतें और किसी भी समस्या के लिए दोनों पोर्टलों की हेल्पडेस्क से सहायता लेने में संकोच न करें।

Key Takeaways

• GeM रजिस्ट्रेशन में सबसे आम गलतियों में गलत Udyam रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) दर्ज करना और PAN/GSTIN विवरणों का बेमेल होना शामिल है।
• MSMEs के लिए EMD से छूट जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए GeM पर एक वैध और अपडेटेड Udyam रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जैसा कि GFR Rule 170 में बताया गया है।
• Udyam पोर्टल पर व्यावसायिक विवरणों को नियमित रूप से अपडेट करना महत्वपूर्ण है क्योंकि निवेश और टर्नओवर में बदलाव वर्गीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।
• Udyam प्रमाण पत्र ITR और GSTIN के माध्यम से स्वतः सिंक होता है, लेकिन GeM पर डेटा सिंक्रोनाइजेशन में कभी-कभी देरी हो सकती है।
• तकनीकी ग्लिच या डेटा सत्यापन विफलताएँ GeM और Udyam इंटीग्रेशन में बाधा डाल सकती हैं; ऐसे में पोर्टल्स की हेल्पडेस्क से संपर्क करना उचित है।

Real MSME Success Stories: GeM Portal के through Government Orders कैसे मिले

भारत सरकार MSMEs को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और GeM पोर्टल इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त वर्ष 2025-26 तक GeM के माध्यम से ₹2.25 लाख करोड़ के खरीद लक्ष्य के साथ, यह MSMEs के लिए एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है। GeM पोर्टल MSMEs को सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और अन्य सरकारी संस्थाओं को सीधे अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने का एक पारदर्शी और कुशल मंच प्रदान करता है। यह अनुभाग कुछ वास्तविक कहानियों पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारतीय MSMEs GeM पोर्टल का लाभ उठाकर सरकारी ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। GeM पर पंजीकरण के लिए Udyam प्रमाणपत्र अनिवार्य है, जो MSME status को प्रमाणित करता है।

GeM के माध्यम से सफलता की कहानियाँ

1. ग्रामीण हस्तशिल्प को मिली राष्ट्रीय पहचान

उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में स्थित 'कलाकृति हस्तशिल्प', एक सूक्ष्म उद्यम है जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण करता है। पारंपरिक रूप से, वे स्थानीय मेलों और खुदरा दुकानों पर निर्भर थे। 2024 में, उन्होंने Udyam Registration (सूक्ष्म उद्यम के रूप में, udyamregistration.gov.in) करवाया और फिर GeM पोर्टल (gem.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराया। शुरुआत में उन्हें कुछ चुनौतियाँ आईं, लेकिन GeM की विक्रेता सहायता टीम की मदद से उन्होंने अपनी उत्पाद सूची को ठीक से अपलोड किया। कुछ ही महीनों के भीतर, उन्हें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से उनके कार्यालयों के लिए सजावटी सामान की आपूर्ति का एक बड़ा ऑर्डर मिला। यह उनके लिए एक गेम-चेंजर साबित हुआ, जिससे न केवल उनकी बिक्री कई गुना बढ़ी बल्कि ग्रामीण कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। GeM ने उन्हें एक छोटे से गाँव से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।

2. पुणे की एक IT फर्म का सरकारी विभागों के साथ सहयोग

पुणे स्थित 'सक्षम टेक सॉल्यूशंस', एक लघु उद्यम है जो सरकारी और निजी संस्थाओं को IT सेवाएँ और सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। उन्होंने 2023 में Udyam Registration प्राप्त किया और फिर GeM पर सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकरण कराया। GeM पर टेंडर और बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता ने उन्हें कई सरकारी परियोजनाओं के लिए आवेदन करने में मदद की। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के एक विभाग से उनके डेटा प्रबंधन सिस्टम को अपग्रेड करने का एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट मिला। कंपनी के संस्थापक ने बताया कि GeM ने उन्हें उन बड़े IT वेंडरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जो पहले सरकारी अनुबंधों पर हावी थे। MSMED Act, 2006 के सेक्शन 15 के तहत, GeM पर खरीद करने वाले सरकारी खरीदारों को MSMEs को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है, जिससे सक्षम टेक सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों को नकदी प्रवाह में सहायता मिली।

3. एक महिला उद्यमी का सफल स्टेशनरी व्यवसाय

गुजरात के सूरत की सुश्री प्रिया पटेल ने 'पेपरक्राफ्ट एंटरप्राइजेज' नामक एक सूक्ष्म उद्यम शुरू किया, जो पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी उत्पादों का उत्पादन करता है। Udyam Registration प्राप्त करने के बाद, उन्होंने GeM पोर्टल पर अपने उत्पादों को सूचीबद्ध किया। 2024 के मध्य में, उन्हें केंद्रीय विद्यालयों के लिए बड़ी मात्रा में नोटबुक और पेन की आपूर्ति का ऑर्डर मिला। प्रिया ने बताया कि GeM पर लिस्टिंग प्रक्रिया सीधी थी और उन्हें मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। GeM ने उन्हें एक विश्वसनीय मंच प्रदान किया जहाँ सरकारी खरीदार सीधे उनके उत्पादों को देख और खरीद सकते थे। आयकर अधिनियम के सेक्शन 43B(h) (वित्त अधिनियम 2023 द्वारा प्रभावी AY 2024-25 से) के तहत, MSMEs को 45 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर खरीदारों को भुगतान को व्यावसायिक व्यय के रूप में कटौती करने की अनुमति नहीं है, जिसने प्रिया जैसे MSMEs के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित किया।

मुख्य बातें

• GeM पोर्टल MSMEs को सरकारी विभागों, PSUs और अन्य सरकारी संस्थाओं को सीधे उत्पाद और सेवाएँ बेचने का एक पारदर्शी मंच प्रदान करता है।
• GeM पर पंजीकरण के लिए वैध Udyam Registration (सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में) अनिवार्य है, जो MSME status को प्रमाणित करता है।
• MSMED Act, 2006 के सेक्शन 15 के अनुसार, सरकारी खरीदारों को MSMEs को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है।
• आयकर अधिनियम के सेक्शन 43B(h) के तहत, MSME को 45 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर खरीदारों को भुगतान को व्यावसायिक व्यय के रूप में कटौती करने की अनुमति नहीं है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।
• GeM पर MSME विक्रेता बिना किसी बिचौलिए के अपनी पहुँच को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा सकते हैं और बड़े खरीदारों से सीधे ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं।
• GeM पोर्टल छोटे उद्यमों को बड़े खिलाड़ियों के साथ समान अवसर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका देता है, जिससे समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

GeM Portal और Udyam Registration से Related Frequently Asked Questions

वित्तीय वर्ष 2025-26 में Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल ने सरकारी खरीद में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो कुल 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, जिससे यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक प्रमुख मंच बन गया है। GeM पोर्टल MSMEs को सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीधे अपने उत्पाद और सेवाएं बेचने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। हालांकि, इस प्लेटफॉर्म पर सफल होने के लिए Udyam Registration की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ GeM पोर्टल और Udyam Registration से संबंधित कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं।

GeM पर रजिस्टर करने के लिए Udyam Registration क्यों ज़रूरी है?

Udyam Registration, MSMED Act 2006 के तहत किसी उद्यम को MSME के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान करता है। GeM पोर्टल पर, यह पहचान MSMEs के लिए कई लाभों का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें EMD से छूट, सरकारी खरीद में प्राथमिकता, और MSME के लिए आरक्षित निविदाओं में भाग लेने की क्षमता शामिल है। Gazette Notification S.O. 2119(E) दिनांक 26 जून 2020 के अनुसार, Udyam Certificate अब भारत में MSME स्थिति का एकमात्र आधिकारिक प्रमाण है। udyamregistration.gov.in

क्या GeM पर MSME के लिए कोई विशेष लाभ हैं?

हाँ, GeM पर पंजीकृत MSMEs को कई विशेष लाभ मिलते हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी खरीद में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है:

• सरकारी खरीद में वरीयता: MSMEs को सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में प्राथमिकता दी जाती है।
• EMD (Earnest Money Deposit) से छूट: सामान्य वित्तीय नियम (GFR) Rule 170 के तहत, Udyam पंजीकृत MSMEs को सरकारी निविदाओं में Earnest Money Deposit (EMD) जमा करने से छूट दी जाती है, जिससे निविदा प्रक्रिया में भाग लेना उनके लिए अधिक सुलभ हो जाता है। gem.gov.in
• आरक्षित खरीद: कुछ उत्पाद और सेवाएं विशेष रूप से MSMEs से खरीदने के लिए आरक्षित हैं।
• आसान भुगतान शर्तें: MSME को त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं।
• ऑनलाइन मंच: पूरे भारत में सरकारी खरीदारों तक पहुँचने के लिए एक पारदर्शी और कुशल मंच प्रदान करता है।

Udyam Registration के बिना क्या GeM पर रजिस्ट्रेशन संभव है?

नहीं, GeM पोर्टल पर एक विक्रेता (seller) के रूप में सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के लिए एक वैध Udyam Registration Number (URN) अनिवार्य है। URN आपकी MSME स्थिति को प्रमाणित करता है, जो आपको GeM पर उपलब्ध MSME-विशिष्ट लाभों का लाभ उठाने के लिए योग्य बनाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका व्यवसाय सरकारी खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में निर्बाध रूप से एकीकृत हो, Udyam Registration पहला कदम है। msme.gov.in

अगर मेरा Udyam Certificate पुराना है, तो क्या मुझे उसे अपडेट करना होगा?

Udyam Certificate की वैधता आजीवन होती है और इसे नवीनीकरण (renewal) की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, यदि आपके व्यवसाय के निवेश या वार्षिक टर्नओवर में कोई बदलाव होता है जिसके कारण आपकी MSME classification (Micro, Small, Medium) बदल जाती है, तो आपको अपने Udyam details को udyamregistration.gov.in पर अपडेट करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका Udyam डेटा Income Tax Returns (ITR) और Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) से स्वचालित रूप से (auto-sync) होता रहे और आपकी MSME स्थिति GeM पर सही ढंग से परिलक्षित हो।

GeM पर EMD (Earnest Money Deposit) से छूट कैसे मिलती है?

Udyam Registered MSMEs को सरकारी निविदाओं में EMD से छूट मिलती है। यह लाभ General Financial Rules (GFR) Rule 170 द्वारा समर्थित है। GeM पर किसी निविदा के लिए आवेदन करते समय, आपको केवल अपने वैध Udyam Registration Number का उल्लेख करना होगा। यह प्रमाणीकरण प्रक्रिया स्वचालित रूप से आपकी MSME स्थिति को सत्यापित करती है और आपको EMD जमा करने की आवश्यकता से छूट देती है, जिससे निविदा प्रक्रिया में भाग लेना लागत-प्रभावी और सुविधाजनक हो जाता है। gem.gov.in

Key Takeaways

• GeM पर सरकारी खरीद के लिए Udyam Registration अनिवार्य है और MSME स्थिति का एकमात्र प्रमाण है।
• MSMEs को GeM पर EMD से छूट, सरकारी खरीद में प्राथमिकता और आरक्षित खरीद जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं (GFR Rule 170)।
• Udyam Certificate की वैधता आजीवन है, लेकिन निवेश या टर्नओवर में बदलाव पर इसे अपडेट करना महत्वपूर्ण है।
• GeM पोर्टल पर पंजीकरण के लिए वैध Udyam Registration Number (URN) अनिवार्य है।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM पर 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद हुई है, जो MSMEs के लिए एक बड़ा अवसर है।

Conclusion और Official Resources: GeM व Udyam Portal Links

वर्ष 2025-26 में, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से सरकारी खरीद ने ₹2.25 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने का लक्ष्य रखा है, जो MSMEs के लिए एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है। इस डिजिटल प्लेटफार्म पर सफल होने के लिए Udyam Registration एक महत्वपूर्ण कदम है, जो MSMEs को सरकारी खरीदारों तक पहुँचने और व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। Udyam Registration न केवल MSME की पहचान को प्रमाणित करता है, बल्कि GeM पर पंजीकरण प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करता है, जिससे MSMEs के लिए सरकारी खरीद में भागीदारी आसान हो जाती है।

GeM पोर्टल पर MSMEs के लिए Udyam Registration अनिवार्य कर दिया गया है ताकि सरकारी खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई जा सके। Udyam प्रमाण पत्र के बिना, कोई भी MSME GeM पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण नहीं कर सकता, जिससे यह एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। यह एकीकरण MSMEs को कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें सरकारी टेंडरों में प्राथमिकता, ब्याज दर सब्सिडी और विलंबित भुगतान से सुरक्षा शामिल है, जैसा कि MSMED Act 2006 के Section 15 और Income Tax Act के Section 43B(h) में उल्लेखित है।

GeM और Udyam Registration के प्रमुख लाभ

• अनिवार्य पंजीकरण: GeM पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए Udyam Certificate अब अनिवार्य है। यह MSMEs के लिए सरकारी खरीद बाजार में प्रवेश का द्वार खोलता है।
• EMD में छूट: MSMEs को GeM टेंडरों में Earnest Money Deposit (EMD) जमा करने से छूट मिलती है, जैसा कि General Financial Rules (GFR) Rule 170 में प्रावधान है। यह MSMEs पर वित्तीय बोझ कम करता है।
• सरकारी खरीद में प्राथमिकता: सरकार MSMEs से कुल खरीद का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करती है, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर खरीद के अवसरों में प्राथमिकता मिलती है।
• आसान ऋण उपलब्धता: Udyam Registration से MSMEs के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से व्यवसाय ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि यह उनके MSME दर्जे को प्रमाणित करता है।
• विलंबित भुगतान से सुरक्षा: MSMED Act 2006 के Section 15 के अनुसार, खरीदार को MSME को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है, विफल रहने पर बैंक दर के तीन गुना ब्याज का भुगतान करना होता है। Finance Act 2023 के तहत Section 43B(h) के माध्यम से इसे और मजबूत किया गया है।

आधिकारिक पोर्टल्स की सूची

MSMEs के लिए इन सरकारी पोर्टल्स का उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है:

• Udyam Registration Portal: udyamregistration.gov.in (MSME दर्जे के लिए आधिकारिक और निःशुल्क पंजीकरण)
• GeM Portal: gem.gov.in (सरकारी विभागों द्वारा सामान और सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस)
• Ministry of MSME: msme.gov.in (MSME से संबंधित नीतियों, योजनाओं और अद्यतन जानकारी के लिए)
• Udyam Assist Platform: udyamassist.gov.in (उन माइक्रो उद्यमों के लिए जिन्हें PAN/GSTIN की आवश्यकता नहीं है)

Key Takeaways

• GeM पर विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए Udyam Registration अनिवार्य है।
• MSMEs को GFR Rule 170 के तहत GeM टेंडरों में EMD से छूट मिलती है।
• MSMED Act 2006 के Section 15 के तहत 45-दिन के भुगतान दायित्व से MSMEs को लाभ होता है।
• वर्ष 2025-26 के लिए GeM का खरीद लक्ष्य ₹2.25 लाख करोड़ है, जो MSMEs के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है।
• Udyam प्रमाण पत्र की जीवन भर वैधता होती है और इसके नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

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